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Uae Law: UAE में 12 लोगों का गला रेतकर दी गई मौत की सजा, क्राउन प्रिंस का वादा खोखला

2018 में क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने कहा था कि उनका प्रशासन मृत्युदंड की सजा को कम करना चाहता है. ये केवल हत्या करने वालों के लिए ही लागू की होगी.

 
Uae Law: UAE में 12 लोगों का गला रेतकर दी गई मौत की सजा, क्राउन प्रिंस का वादा खोखला

अक्सर आपको कहीं न कहीं सऊदी अरब के कानूनों के बारे में सुनने को मिला जाएगा. यहां पर चोरी करने की सजा में आपका हाथ काट दिया जाएगा. सजाएं ऐसी कि आपकी रूह कांप जाएगी. सऊदी मौत में की सजा देने वाले मुल्कों में नंबर चार पर आता है.

यहां पर भीड़ के बीच में ही व्यक्ति का गला काटकर मौत की सजा दी जाती है. यहां पर कोई भी खराब फोटोज या फिर वीडियोस देखने की इजाजत नहीं है. पकडें जाने पर इसके लिए भी काफी कठोर सजा का प्रावधान है. इसकी एक लंबी फेहरिस्त है लेकिन एक एनजीओ ने दावा किया है कि यहां पर बीते 10 दिनों में 12 लोगों का गला काटकर सजा ए मौत दी गई.
फायदा


नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन रेप्रीव ने कहा कि सऊदी अरब ने हिंसा के एक नए दौर में 10 दिनों में 12 लोगों को मार डाला. ये सभी पुरुष ड्रग्स के अपराधों में पकड़े गए थे. पिछले दिनों क्राउन प्रिंस ने इस तरह की सजा में कटौती का वादा किया था लेकिन उसके बावजूद आरोपियों की निर्मम हत्या कर दी गई. रेप्रीव ने कहा कि आरोपियों नशीली दवाओं के अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी. एनजीओ ने इस सप्ताह एक डेटा कलेक्ट किया जिसमें साफ होता है कि अधिकांश आरोपियों के सिर तलवार से काट दिए गए.
को पहुंचाता है फायदा


फांसी की बजाय गला रेतकर दी गई सजा
रेप्रीव ने कहा कि मारे गए लोगों में से तीन पाकिस्तानी, चार सीरियाई, दो जॉर्डन और तीन सऊदी नागरिक थे. एनजीओ ने कहा कि जॉर्डन के एक अन्य व्यक्ति को कथित तौर पर जेल विंग में ट्रांसफर कर दिया गया था और शुक्रवार को उसे फांसी दी जानी थी.

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2018 में क्राउन प्रिंस ने किया था वादा
2018 में क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने कहा था कि उनका प्रशासन मृत्युदंड की सजा को कम करना चाहता है.

ये केवल हत्या करने वालों के लिए ही लागू की होगी. वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद कानून में बदलाव की बात कही थी.

पत्रकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर मारा गया था. सऊदी अरब ने कानून में बदलाव करने और नशीली दवाओं और अन्य अहिंसक अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था. मानवाधिकार समूहों को डर है कि मौत की सजा में तेजी से बढ़ोतरी से देश 2019 में 186 हत्याओं के अपने गंभीर रिकॉर्ड को तोड़ सकता है.