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बड़ी खुशखबरी: सरकार द्वारा 1500 करोड़ राशि के साथ शुरू हुआ किसानों का राहत कोष, यहां जानें किसानों को कितना लाभ होगा

पिछले वर्ष महाराष्ट्र में मॉनसून के दौरान अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिससे कई जिलों में बाढ़ की तरह स्थिति पैदा हुई थी। इसके परिणामस्वरूप लाखों हेक्टेयर के धान, सोयाबीन, हरी सब्जियाँ, और कपास की उगाई नष्ट हो गई थी।
 
पिछले वर्ष महाराष्ट्र में मॉनसून के दौरान अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिससे कई जिलों में बाढ़ की तरह स्थिति पैदा हुई थी। इसके परिणामस्वरूप लाखों हेक्टेयर के धान, सोयाबीन, हरी सब्जियाँ, और कपास की उगाई नष्ट हो गई थी।
सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के राहत कोष का ऐलान किया है। यह राशि लाखों किसानों को लाभ पहुंचाएगी। जानें किसानों को मिलने वाले फायदे
 

Relief Fund: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की राशि को फसल नुकसान की मुआवजा देने के लिए जारी करने का एलान किया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा। विशेष बात यह है कि इस राशि का नियमित बंटवारा होगा, जिन किसानों की पिछले साल मानसून के दौरान अधिक वर्षा से नुकसान हुआ था। इस प्रकार, सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए बड़ी सहायता है।

वास्तव में, पिछले वर्ष महाराष्ट्र में मॉनसून के दौरान अत्यधिक वर्षा हुई थी। इसके कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। लाखों हेक्टेयर में उगाई गई धान, सोयाबीन, हरी सब्जियाँ और कपास की फसल भी नष्ट हो गई थी। इस तरह कई किसानों ने आर्थिक हानि के कारण आत्महत्या कर ली थी। वहीं, कई किसान कर्ज में डूब गए थे। यह महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्रालय ने इस सहायता राशि को जारी किया है।

2650951 किसानों को सीधा फायदा होगा

राहत और पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल महाराष्ट्र में अधिक वर्षा के कारण लगभग 15.96 लाख हेक्टेयर में उगाई गई फसल को बड़ा नुकसान हुआ था। इससे करीब 26,50,951 किसान प्रभावित हुए हैं। अब इन किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक तकनीकी कारणों से इन किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली थी। हालांकि, किसानों ने काफी समय से फसल नुकसान के बदले सहायता राशि की मांग की है।

सरकार अब फार्मर्स को साल में 12 हजार रुपये देगी

13 जून को आयोजित एक कैबिनेट बैठक में तकनीकी कारणों से पिछले साल मुआवजा न पाने वाले किसानों को सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को अब वार्षिक रूप में 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वास्तव में, महाराष्ट्र सरकार ने पीएम किसान राशि में अतिरिक्त 6,000 रुपये जोड़कर किसानों को 12,000 रुपये की तीन भुगतान श्रेणियों में देने का निर्णय लिया है।